हरियाणा में स्वास्थ्य में लैंगिक मुद्दे
डॉ. आर.एस. दहिया पूर्व सीनियर प्रोफेसर, सर्जरी, पीजीआईएमएस, रोहतक।
यह एक अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि जैविक रूप से महिलाएं एक मजबूत सेक्स हैं। जिन समाजों में महिलाओं और पुरुषों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, वहां महिलाएं पुरुषों से अधिक जीवित रहती हैं और वयस्क आबादी में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। हमारे देश में गर्भावस्था के दौरान सबसे ज्यादा लड़कियों की मौत होती है।
स्वाभाविक रूप से जन्म के समय 100 लड़कियों पर 106 लड़के होते हैं क्योंकि जितने अधिक लड़के शैशवावस्था में मरते हैं, अनुपात संतुलित होता है। असमान स्थिति, संसाधनों तक असमान पहुंच और लिंग के कारण लड़कियों और महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली निर्णय लेने की शक्ति की कमी के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य में नुकसान होगा। इन नुकसानों में स्वास्थ्य जोखिम की उच्च संभावना, जोखिम के परिणामस्वरूप प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों की अधिक संवेदनशीलता और समय पर, उचित और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने की कम संभावना शामिल है।
विभिन्न सेटिंग्स में किए गए अध्ययनों के आधार पर यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि जनसंख्या समूहों में स्वास्थ्य में असमानताएं बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति में अंतर और बिजली और संसाधनों तक अलग-अलग पहुंच के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। खराब स्वास्थ्य का सबसे बड़ा बोझ उन लोगों पर पड़ता है जो न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि साक्षरता स्तर और सूचना तक पहुंच जैसी क्षमताओं के मामले में भी सबसे अधिक वंचित हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के शब्दों में, 1 अरब की वर्तमान आबादी वाले भारत को लगभग 25 मिलियन लापता महिलाओं का हिसाब देना होगा।
ऊपर से आज की आधुनिक दुनिया में इस भेदभाव ने लिंग-संवेदनशील भाषा को विकसित नहीं होने दिया है। मनुष्य जाति तो है, परन्तु स्त्री जाति नहीं है; हाउस वाइफ तो है लेकिन हाउस हस्बैंड नहीं; घर में माँ तो है पर घर में पिता नहीं; रसोई नौकरानी तो है लेकिन रसोई वाला कोई नहीं है। अविवाहित महिला कुंआरी लड़की से लेकर सौतेली नौकरानी और बूढ़ी नौकरानी तक की दहलीज पार कर जाती है लेकिन अविवाहित पुरुष हमेशा कुंवारा ही रहता है।
भेदभाव का अर्थ है 'किसी निर्दिष्ट समूह के एक या अधिक सदस्यों के साथ अन्य लोगों की तुलना में गलत व्यवहार करना।' इस मुद्दे पर 1979 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के एसीआई रूपों (सीईडीएडब्ल्यू) के उन्मूलन पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन में लिंग भेदभाव को इस प्रकार परिभाषित किया गया था: "सेक्स के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव, बहिष्करण या प्रतिबंध जिसका प्रभाव या उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं की समानता, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के आधार पर, उनकी भौतिक स्थिति के बावजूद, महिलाओं द्वारा मान्यता, आनंद या अभ्यास को ख़राब या रद्द करने का है"।
यह लिंग भेदभाव उस विचारधारा से उत्पन्न होता है जो पुरुषों और लड़कों का पक्ष लेती है और महिलाओं और लड़कियों को कम महत्व देती है। यह शायद भेदभाव के सबसे व्यापक और व्यापक रूपों में से एक है। लिंग सशक्तिकरण माप (जीईएम) के उपाय बताते हैं कि दुनिया भर में लिंग भेदभाव है। कई देशों में, विशेषकर विकासशील देशों में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा निरक्षर है। दुनिया भर में महिलाएँ केवल 26.1% संसद सीटों पर काबिज हैं।
व्यावहारिक रूप से विकासशील और औद्योगिक रूप से विकसित सभी देशों में, श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है, महिलाओं को समान काम के लिए कम भुगतान किया जाता है और पुरुषों की तुलना में अवैतनिक श्रम में कई घंटे अधिक काम करना पड़ता है। महिलाओं के प्रति भेदभाव की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति गर्भ में लिंग निर्धारण और फिर चयनात्मक लिंग गर्भपात की प्रथा है। आधुनिक तकनीक अब भेदभाव की संस्कृति को कायम रखने में मदद के लिए आई है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में भारत के कई अन्य राज्यों के अलावा हरियाणा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अनुपात में गिरावट आई है। कुल मिलाकर, गर्भावस्था के दौरान पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं की मृत्यु होती है। इसीलिए जन्म के समय पुरुषों की संख्या अधिक होती है,'' ऑर्ज़ैक ने कहा, जिन्होंने इस मुद्दे पर शोध प्रकाशित किया है।24-जनवरी-2019 जन्म के बाद अधिकतर लड़के मर जाते हैं।
निदेशक नीरजा शेखर ने अनंतिम जनगणना डेटा का विवरण साझा करते हुए साक्षरता दर और लिंग अनुपात के बीच सह-संबंध बनाए रखा, विपरीत संबंध का सुझाव दिया, हालांकि अंतिम डेटा संकलित होने के बाद सटीक संबंध का अनुमान लगाया जाएगा।
हरियाणा में 6 वर्ष से कम आयु के 18.02 लाख लड़के थे; इसी आयु वर्ग में लड़कियों की संख्या 14.95 लाख थी। (2011 की जनगणना)
2011 की जनगणना के अनुसार, सबसे अधिक लिंगानुपात मेवात में 907, उसके बाद फतेहाबाद में 902 देखा गया। 2021 की जनगणना के अनुसार, हरियाणा का बाल लिंग अनुपात (0-6 आयु समूह) प्रति 1000 पुरुषों पर 902 महिलाएं है। हरियाणा में लिंगानुपात 2011 में भारत की अंतिम जनगणना के अनुसार, हरियाणा में भारत में सबसे कम लिंगानुपात (834 महिलाएँ) है। यह राज्य कन्या भ्रूण हत्या के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। हालाँकि, सरकारी योजनाओं और पहलों के साथ, हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार दिखना शुरू हो गया है। राज्य में दिसंबर, 2015 में पहली बार बाल लिंग अनुपात (0-6 आयु वर्ग) 900 से अधिक दर्ज किया गया। 2011 के बाद यह पहली बार है कि हरियाणा लिंग अनुपात 900 के आंकड़े को पार कर गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, सबसे अधिक लिंगानुपात मेवात में 907, उसके बाद फतेहाबाद में 902 देखा गया।
राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात 903 (2016) था। . 2021 की जनगणना के अनुसार, हरियाणा का बाल लिंग अनुपात (0-6 आयु समूह) प्रति 1000 पुरुषों पर 902 महिलाएं है। हरियाणा का विषम लिंगानुपात गोद लेने के आंकड़ों में भी प्रतिबिंबित होता है। हरियाणा से प्राप्त गोद लेने के आवेदनों के बारे में विशेष विवरण प्रदान करते हुए, सीएआरए के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी ने कहा कि हरियाणा में लड़कियों को गोद लेने की वर्तमान प्रतीक्षा सूची 367 है और हरियाणा में पुरुष बच्चों को गोद लेने की प्रतीक्षा सूची 886 है।
लिंग भेदभाव की जड़ें हमारी पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं और जीवन जीने के तरीके में भी हैं, बेशक इसे एक भौतिक आधार भी मिला है। हरियाणा की सांस्कृतिक प्रथाओं में लैंगिक पूर्वाग्रह है। लड़के के जन्म के समय थाली बजाकर जश्न मनाया जाता है जबकि लड़की के जन्म पर किसी न किसी तरह से मातम मनाया जाता है; प्रसव के समय, यदि बच्चा लड़का है, तो माँ को 10 किलो घी (दो धारी घी) दिया जाएगा और यदि बच्चा लड़की है, तो माँ को 5 किलो घी दिया जाएगा; नर संतान का छठा दिन (छठ) मनाया जाएगा; यदि बच्चा लड़का है तो नामकरण संस्कार किया जाएगा; लड़कियों को परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार में आग लगाने की अनुमति नहीं है, जबकि वे घर में चूल्हे में लकड़ी के ढेर जला सकती हैं। जैसे-जैसे हरियाणा में महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है, वे समाज में और अधिक असुरक्षित होती जा रही हैं।
हरियाणा में घर और बाहर हिंसा बढ़ गई है और इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। समाचार पत्रों में इस संबंध में प्रतिदिन अनेक समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। लैंगिक मुद्दों पर पूरा समाज जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार स्वास्थ्य विभाग हरियाणा भी करता है। सरकार में स्त्री रोग विशेषज्ञों की संख्या अस्पताल महिलाओं के स्वास्थ्य को और भी अधिक खराब कर रहे हैं।
हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेज वृद्धि के साथ ही बलात्कार के मामले भी बढ़े हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 में 944, 2015 में 839, 2016 में 802, 2017 में 955, 2018 में 1178, 2019 में 1360, 2020 में 1211 और 2021 में 1546 बलात्कार के मामले हुए। (04-मार्च-2022 https://www.dailypioneer.com ›रैप...) 2022 में 1 जनवरी से 11 जुलाई की अवधि में दहेज हत्या की कुल 13 मौतें दर्ज की गईं, जबकि 2021 में यह संख्या 4 रही।(9 मौतें अधिक) (24-जुलाई-2022 https://www.tribuneindia.com › समाचार)
हरियाणा महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कुख्यात है और भारत में यौन अपराधों में इसकी हिस्सेदारी 2.4 प्रतिशत है, जो पंजाब और हिमाचल से भी अधिक है। लगभग 32 प्रतिशत महिलाएँ वैवाहिक हिंसा की शिकार हैं। इसके अलावा, 2015 से हर महीने बाल यौन शोषण के 88 मामले और बलात्कार के 93 मामले दर्ज किए गए हैं। (04-अगस्त-2018 https://www.tribuneindia.com › समाचार) अपंजीकृत मामले बहुत अधिक हैं. इससे पता चलता है कि महिलाओं की कीमत या उनकी महत्ता उनकी संख्या घटने से नहीं बढ़ी है, जैसा कि हरियाणा में कई लोगों ने कल्पना की थी।
इसी तरह यदि कुछ बढ़ोतरी हुई भी तो महिलाओं पर अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। हिंसा महिलाओं के स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित करती है। आज भी महिलाओं को छोटे-बड़े कई संघर्षों से गुजरना पड़ता है। महिलाओं ने अपने संघर्षों के दम पर यह दिन हासिल किया है और इस मौके पर महिलाओं को भेदभाव, अन्याय और हर तरह के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना चाहिए।
क्योंकि आज भी महिलाओं द्वारा किए गए काम की कोई कीमत नहीं आंकी जाती, जबकि बाजार में उसी काम के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। महिलाएं खुद भी अपना काम रजिस्टर नहीं करा पातीं जो उन्हें कराना चाहिए। उन्होंने बताया कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक सहनशक्ति होती है और वे बेहद खराब परिस्थितियों में भी अपने बच्चों का पालन-पोषण करती हैं। . उस स्थिति के बारे में सोचें जब एक सपने में एक आदमी को गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने की परेशानी से गुजरना पड़ा। तभी उसे प्रसव पीड़ा महसूस हुई. इसलिए पुरुषों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि महिलाओं को बच्चे को जन्म देते समय काफी तकलीफों से गुजरना पड़ता है और पुरुष उन तकलीफों को कभी सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, बच्चा पैदा करने और पालन-पोषण की पूरी प्रक्रिया को कभी भी एक बड़े काम के रूप में दर्ज नहीं किया गया है।
महिलाओं को न्याय, सम्मान और समानता की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसीलिए उन्हें बार-बार संघर्ष करना पड़ता है। जबकि शारीरिक संरचना के अलावा पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी महिलाओं को वो सारे मौके नहीं मिल पाते जिनकी वो हक़दार हैं. दूसरी बात जो हरियाणा के अधिकांश गांवों में हो रही है वह यह है कि अविवाहित पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। प्रत्येक गांव में 30 वर्ष से अधिक उम्र के अनेक पुरुष बिना विवाह के देखे जा सकते हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके अलावा कई कारकों के कारण पुरुषों में नपुंसकता की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है।
अधिकांश गांवों में दूल्हे की खरीदारी एक स्वीकृत सांस्कृतिक प्रथा बनती जा रही है। ये सभी कारक हरियाणा में महिलाओं की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। साथ-साथ बेटे को प्राथमिकता देना और बेटी को कम महत्व देना, बेटियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रथाओं में प्रकट होता है, जैसे कि कन्या शिशु की असामयिक और रोकी जा सकने वाली मृत्यु। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 5 और एनएफएचएस 4 से डेटा
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 और 4 के आंकड़े यही संकेत देते हैं शिशु एवं बाल मृत्यु दर (प्रति1000 जीवित जन्म) नवजात मृत्यु दर..एनएनएमआर.. ..21.6 शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)..33.3 एनएफएचएस 4..32.8 पाँच से कम मृत्यु दर(U5MR)..38.7 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो बौने हैं (उम्र के अनुसार लंबाई)%..27.5 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो कमज़ोर हैं (ऊंचाई के अनुसार वज़न)%..11.5 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो गंभीर रूप से कमज़ोर हैं (ऊंचाई के अनुसार वज़न)%..4.4 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन कम है (उम्र के अनुसार वजन)%..21.5 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन अधिक है (ऊंचाई के अनुसार वजन)%..3.3
बच्चों में एनीमिया 6-59 महीने की आयु के बच्चे जो एनीमिया (11 ग्राम/डेसीलीटर से कम)% से पीड़ित हैं।.70.4 एनएफएचएस4..71.7 एनएफएचएस 5 डेटा से पता चला कि स्टंटिंग, वेस्टिंग, कम वजन, पर्याप्त आहार और एनीमिया 27.5%, 11.5%, 21.5%, 11.8% और 70.4% है, जबकि एनएफएचएस 4 34.0%, 21.2%, 29.4%, 7.5% और 71.7% है। एनीमिया बहुत अधिक है, लगभग पिछले सर्वेक्षण के समान ही। आहार सेवन में 4.3% का सुधार हुआ है लेकिन अभी भी बहुत कम प्रतिशत है। वी. गुप्ता और सभी ने अपने अध्ययन में पाया है कि लड़कियों में बौनेपन और कम वजन की समस्या अधिक है। . लड़कियों के लिए स्तनपान की औसत अवधि लड़कों के लिए स्तनपान की औसत अवधि से थोड़ी कम है।
बचपन में यह अभाव बड़ी संख्या में महिलाओं के कुपोषित होने और वयस्क होने पर उनका विकास अवरुद्ध होने में योगदान देता है। 15-49 वर्ष की गर्भवती महिलाएं जो एनीमिक हैं (एचबी 11 ग्राम से कम) 56.5% हैं जबकि एनएफएचएस 4 में वे 55% थीं। पिछले पांच वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है। 15-19 वर्ष की सभी महिलाएं 62.3% हैं जबकि इस उम्र के 29.9% पुरुष एनीमिया से पीड़ित हैं। यहां लिंग भेद स्पष्ट करें। किशोर भारतीय लड़कियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात के लिए, जल्दी शादी और उसके तुरंत बाद गर्भावस्था आदर्श है।
2019-21 के बीच किए गए नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार, 18-29 आयु वर्ग की लगभग 25 प्रतिशत महिलाओं और 21-29 आयु वर्ग के 15 प्रतिशत पुरुषों की शादी शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र तक पहुंचने से पहले हो गई। कामुकता और प्रजनन पर महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है। किशोरावस्था में बच्चे पैदा करने से महिलाओं पर कई तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से। यह उनकी शिक्षा को छोटा कर देता है, उनकी आय अर्जित करने के अवसरों को सीमित कर देता है और उस उम्र में उन पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल देता है जब उन्हें जीवन की खोज करनी चाहिए। विकासशील देशों में, 20-24 वर्ष की आयु की महिलाओं की तुलना में बचपन में गर्भधारण और प्रसव के दौरान मृत्यु का जोखिम अधिक होता है। भारत का मातृ मृत्यु दर चूहा (एमएमआर) 2017-19 की अवधि में सुधरकर 103 हो गया, लेकिन हाल ही में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अनुपात खराब हो गया है।
यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी कानूनी व्यवस्था मौजूदा सामाजिक पूर्वाग्रहों को दूर करने में सक्षम नहीं है। पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की संवैधानिक गारंटी के बावजूद कानून कार्यान्वयन एजेंसियां अपने कार्यान्वयन में विफल रहीं। यही कारण है कि महिलाओं के पास अक्सर अपने स्वास्थ्य देखभाल संबंधी निर्णय स्वयं लेने का अधिकार नहीं होता है। हालाँकि संविधान बनने के बाद आधी सदी बीत गई है, लेकिन हमारे सामाजिक रीति-रिवाज संविधान की भावना के अनुरूप नहीं बदले हैं। अभी भी प्रथागत कानूनों और परंपराओं को पितृसत्तात्मक मानदंडों के साथ संवैधानिक प्रतिबद्धता पर महत्व दिया जाता है जो महिलाओं को उनकी कामुकता, प्रजनन और स्वास्थ्य के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार से वंचित करते हैं। हरियाणा में महिलाओं को रुग्णता और मृत्यु दर के टाले जा सकने वाले जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
डॉ. आर.एस.दहिया पूर्व वरिष्ठ प्रोफेसर, पीजीआईएमएस,रोहतक।
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वर्तमान चिकित्सा शिक्षा प्रणाली
आज हमारे देश में जिस चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त करने के बाद जो डाक्टर बनता है, कहीं भी वह देश की आवश्यकताओं के अनुरुप नहीं बैठता। चिकित्सा शिक्षा प्रणाली के तीनों पक्षों-कंटैंट,मैथड,तथा भाषा को ही इसका कसूर जाता है।
लेकिन यह कसूर चिकित्सा प्रणाली से आगे सामान्य शिक्षा प्रणाली से जा जुड़ता है और उससे भी आगे हमारी समाज व्यवस्था से जुड़ जाता है। वास्तव में हमारी चिकित्सा शिक्षा और सामान्य शिक्षा दोनों ही हमारी आज की बाजारी समाज व्यवस्था के मातहत ही फलती फूलती हैं।
मौजूदा शिक्षा सिर्फ ट्रेनिंग देने की एक ऐसी प्रक्रिया नहीं हैं जिससे एक खास काम लिया जा सके बल्कि यह एक व्यक्ति को एक खास तरह का अपेक्षित रोल अदा करने से रोकने की प्रक्रिया भी है।
आज के दिन हमारे देश में लगभग 706 के लगभग चिकित्सा शिक्षा संस्थान हैं। इस सारे फैलाव के बावजूद सच्चाई यह है कि कमोबेस सभी डाक्टर अरबन बेसड हैं और भिन्न भिन्न राज्यों में इनकी संख्या का अनुपात भी अलग अलग है। यह भी कहा जा सकता है कि कुछ कालेजों में बढ़िया चिकित्सा तथा बढ़िया इलाज देने की महारथ हांसिल कर ली है परन्तु किस कीमत पर?
चिकित्सा और स्वास्थ्य ढांचा दोनों अलग अलग दिशा ओं में जा रहे हैं। आज एक फिजिसियन की भुमिका में और समाज की आवकताओं में बहुत कम तालमेल बचा है। मैडीकल शिक्षा में तथा स्वास्थ्य की देख रेख करने वाले ढांचे में कोई सामंजस्य नहीं रहा है। आज भी हमारे देश में चिकित्सा को विज्ञान और तकनीक के दायरे में ही देखा जाता है तथा इसे समाज की आवश्यकताओं से आाजाद करके ऐतिहासिक संदर्भों से काटकर समझा जाता है। एक वक्त भारत सरकार द्वारा गठित मैडीकल एजूकेशन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक यह आलोचना बिल्कुल सही है कि ‘ वर्तमान चिकित्सा शिक्षा का असल में इस देश के बहुत बड़े किस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
चिकित्सा शिक्षा को इस प्रकार की दिशा दी गई कि जिससे हमारे समाज की जो मौजूदा सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक हालत है इसे छिपाया जा सके जो कि आजकल के शासक वर्ग द्वारा खास वर्गों के हितों के लिए बनाई गई है।
यह सामाजिक आर्थिक संरचना बहुत सी बीमारियों की जड़ है। बहुत सी बीमारियां हैं जो कि कम खुराक, कम कपड़ों, साफ पानी की उपलब्धता की कमी, ठीक मकान न होने, ठीक मलमूत्र त्याग की सुविधा न होने , साफ सुथरे वातावरण की कमी की वजह से तथा इसके साथ ही कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं होने के कारण पनपती हैं।
दूसरा ग्रूप ऐसी बीमारियों का है जो बाजार व्यव्स्था के समाज में रहन सहन की देन हैं। मसलन मानसिक तनाव, साइकोसोमेटिक डिस्आरडर, नशा , हिंसा व ऐक्सीडैंटस। तीसरा ग्रूप है जो कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की परिस्थितियों का नतीजा हैं। इनमें ज्यादा मुनाफा कम से कम खर्च में कमाने की प्रवृति काम करती है।
नतीजतन काम करने के खराब हालात की वजह से भी बीमारियां हो जाती हैं, वातावरण के प्रदूषण से कई बीमारियां जन्म लेती हैं, मिलावट कई प्राणघातक बीमारियां पैदा करती है।
चौथा ग्रूप उन बीमारियों का है जो शाषक वर्गों और उनकी सरकारों द्वारा अपना प्रभुत्व करोडों करोड़ लोगों पर अपने निहित स्वार्थों के कायम रखने के दौरान पैदा होती हैं मसलन युद्ध के लिए किये गये प्रयोगों के नतीजे के तौर पर तथा वास्तविक युद्धों में कैमीकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लीयर हथियारों के इस्तेमाल परिणाम स्वरुप बहुत सी बीमारियां सामने आई हैं।
स्थिति यहां तक जा पहुची है कि मनुष्य तो क्या कोई भी जीव इसकी मार से नहीं बचेगा। लेकिन वर्तमान चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में और चिकित्सा प्रणाली में पूरे जोर शोर से कोशिश की जाती है कि इन सच्चाईयों को छिपाया जाए और इन बीमारियों का मूल कारण दूसरे या तीसरे कारणों को बताया जाए।
वर्तमान चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थियों में इस प्रकार की भावनाएं जाग्रत करने की कोशिश करती है जो कि इस बाजारी समाज व्यवस्था के शोषण करने के स्वरुप को बरकरार रखें। मिसाल के तौर पर इस चिकित्सा शिक्षा के ग्रहण करने के बाद व्यक्ति या वह डाक्टर यह देख पाने में और समझ पाने में असमर्थ रहता है कि जो सवास्थ्य सेवाएं कल्बों द्वारा दी जाती है जैसे कि रोटरी कल्ब या लायन्ज कल्ब उनका वास्तविक स्वरुप क्या है?
इन कल्बों और संस्थाओं के सरगना वही लोग होते हैं जो समाज की सारी बुराईयों के लिए जिम्मेदार हैं जिसमें बीमारियां भी शामिल हैं मगर यही लोग हैं जो चालाकी से सफलतापूर्वक अपने आपको लोगों का असली सेवक तथा रक्षक बनाने का ढोंग इस स्वस्थ्य सेवा के माध्यम से करते हैं। यहां तक कि पूर्ण रुपेण जन विरोधी सरकारें भी इन स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से अपने आपको जन हितैषी साबित करने में सफल रहती हैं।
और इसी संदर्भ में हमारे देश में समय समय पर हुए स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार को देखना ज्यादा सही होगा।
वर्तमान चिकित्सा शिक्षा डाक्टर को औजारों और दवाओं के उद्योगों का एक सेल्जमैन बनाने का भरपूर प्रयास करती है इसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम प्रायोजित करके डाक्टरों को शामिल किया जाता है। ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जहां पैसे वालों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए अपोलो और फोरटिस और बाकियों के लिए डिलिवरी हट और बस आशा वर्कर।
हमारे जैसे पिछडे़ हुए औद्योगिक देश में जहां लेबर बड़ी सस्ती है, बेशुमार बेरोजगारी है, लेबर फोर्स असंगठित है, नौकरी की सुरक्षा कतई नहीं है और अनपढ़ता इस हद तक है कि बीमारी के दौरान भरपूर और जल्द स्वास्थ्य सुविधा की जरुरत ही नहीं समझी जाती।
हमारे समाज में चिकित्सा सुविधा तक पहुंच इन बातों पर निर्भर करती है कि किसी की पैसा खर्च करने की ताकत कितनी है, उसकी शाषक वर्ग से कितनी नजदीकी है और उसकी चेतना का स्तर क्या है? ऐसे विकसित देशों में जहां पूंजी की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण भूमिका में है वहां चिकित्सा शिक्षा के और स्वास्थ्य सेवाओं के उद्येश्य समान हैं।
बीमार आदमी की देखभाल का स्तर और गुणवता काफी उंचे पैमाने के हैं और वहां सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च भी काफी है,नतीजतन वहां पर लेबर बहुत म्हंगी है और जब लेबर बीमार होती है तो उसका विकल्प जल्दी से नहीं मिल पाता और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेबर फोर्स संगठित है। वहां की लेबर फोर्स को जल्दी व आसानी से नौकरी से बाहर नहीं फैंका जा सकता। वहां साक्षरता दर काफी उंची है।
एक तरह से देखें तो भारतवर्श में यह कहना पूर्ण रुप से ठीक नहीं है कि हमारे देश का वर्तमान चिकित्सा शिक्षा का ढांचा गलत दिशा में जा रहा है। यह तो असल में उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में हमारे नीति निर्धारक इसे ले जा रहे हैं और वह दिशा इस परिधारणा पर आधारित है कि स्वास्थ्य एक खरीदी जाने वाली वस्तु -कमोडिटी - है जिसके पास पैसा है वह खरीद सकता है। खरीदने की ताकत पैसे वाले के पास है तो उसी की सेहत ठीक रखने की दिशा भी बनती रही है।
हरियाणा में फिलहाल जो बांड प्रणाली के द्वारा 36 लाख से ज्यादा का भार विद्यार्थी और उसके परिवार पर डाला जा रहा है ,वह इसी सोच के तहत किया जा रहा है। जाहिर है आम आदमी के बच्चों के लिए डॉक्टर बनना एक स्वप्न जैसा हो जयेगा और आम जन के स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और आउट ऑफ पॉकेट खर्च एक जन का पहले से और अधिक बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र मरीन बजट भी घटाया जा रहा है और पीपीपी मोड और सेल्फ फाइनेंसिंग तौर तरीके को इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरे हरियाणा के सरकारी मेडीकल कालेजों के छात्र आज 34 दिनों से हड़ताल पर हैं मगर मुख्य मंत्री महोदय के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। समाज के नागरिक भी छात्रों के संघर्ष में साथ देने के लिए आ खड़े हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि संघर्षरत छात्रों की बहुत ही जायज मांगे हैं और सरकार को मानने को इनका संघर्ष मजबूर करेगा।
विरोधाभाष यहां पर यह है कि ऊपर दर्शायी दिशा के चलते वह गरीब का इलाज कैसे करेगा? शायद दिखावा ही किया जा सकता है। यहां पर यह भी कहना जरुरी है कि विद्यार्थियों , अध्यापकों या सलेबस को यदि इस सबके लिए दोषी मानेंगे तो यह ज्यादती होगी क्योंकि इन सब को आज के वर्तमान वर्ग शक्तियों का जा संतुलन है उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता !
और इसलिए चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में बदलावों के मूल भूत प्रयासों को एकांगीपन के साथ आगे नहीं बढ़ाया जा सकता इसे भी समाज के दूसरे हिस्सों में परिवर्तन कारी संघर्षों व समाज सुधार के आन्दोलनों के साथ मिलकर ही एक नया समाज बनाने की व्यापक प्रक्रिया के हिस्से के रुप में ही देखा जाना चाहिये।
मगर इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक बहुत कठिन काम है क्योंकि इसके लिए वैचारिक विमर्श की तीव्र आवश्यकता है जो कि अभी तक बहुत कम रहा है। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि आपने ज्ञान और हुनर हासिल कर लिया और मरीज का इलाज कर देंगे और बीमारी का खात्मा कर देंगे। इसके साथ जो ‘वैल्यू सिस्टम’ व आचरण की नैतिकता भावी डाक्टर के अन्दर पैदा किये जा रहे हैं वह भी उसका विश्व दृष्टिकोण बनाने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं।
वर्तमान चिकित्सा शिक्षा का वैल्यू सिस्टम विद्यार्थी को लोगों से दूर और अधिक दूर ले जा रहा है और यह व्यवहार-एटीच्यूड- सिर्फ चिकित्सा शिक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह तो स्कूल से ही आरम्भ हो जाता है और नतीजा यह होता है कि डाक्टर बनने के पीछे ‘ मोटिव फोर्स ’ पैसा , पै्रक्टिस , ईजी कैरीयर आदि बन जाते हैं और विश्व दृष्टि भी काफी खण्डित हो जाती है। किसी रिसर्च पर चर्चा के वक्त विद्वान कहते हैं कि हमारा काम रिसर्च करना है उसके सामाजिक पक्ष पर सोचना हमारा काम नहीं है। हो सकता है इनमें से बहुत से डाक्टर ईमानदारी से किसी भी वर्ग के साथ अपनी पक्षधरता के इच्छुक ना हों । और ‘क्लास न्यूट्रल’ रहने के पक्षधर हों। मगर ऐसा करते हुए भी अर्थात न्यूट्रल रहते हुए भी वास्तव में वे ताकत वर वर्गों या शाषक वर्गों के दृष्टिकोण या पक्ष को ही मदद कर रहे होते हैं। वर्ग विभाजित समाज में ‘क्लास न्यूट्रलिटी’ नाम की कोई चीज नहीं होती ।
जब हम कहते हैं कि चिकित्सा शिक्षा जरुरत के हिसाब से ओरियेंटिड नहीं है , यह भी आधी सच्चाई है। जब नीति बनाई जाती है तो वह बहुसंख्यक लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाने की बात की जाती है। जबकि पूरी सच्चाई यही है कि यह शिक्षा अल्पसंख्यक शाषक वर्ग के हितों के हिसाब से ही व्यवहार में उतरती है।
चिकित्सा शिक्षा के कंटैंट और मैथड की इस ढंग से योजना बनाई जाती है कि एक ऐसा डाक्टर बने जो नौकर शाही पूर्ण तथा हाई आरकिक स्वास्थ्य के ढांचे को चलाए । इस ढांचे में बहुत ही केन्द्रित ढंग से विश्व बैंक के दबाव में केन्द्रिय सरकार द्वारा फैंसले लिए हैं।
रणबीर सिेह दहिया
हरयाणा ज्ञान विज्ञान समिति
****आज के हरयाणा की चुनौतियां***
हरयाणा प्रदेश ने 1966 में अपना अलग प्रदेश के रूप में सफ़र शुरू किया और आज2025 तक पहुंचा है । इस बीच बहुत परिवर्तन हुए हैं । इनका सही सही आकलन ही हमें आगे की सही दिशा दे सकता है । पिछड़ी खेती बाड़ी का दौर था इसके बनने के वक्त । उसके बाद हरित क्रांति का दौर आया । हरित क्रांति का दौर अपने आप नहीं आ गया । यहाँ के किसान और मजदूर की मेहनत रंग ले कर आई जिसने सड़कों का जाल बिछाया, बिजली गावों गावों तक पहुंचाई । नहरी पानी की सिचाई का भी विस्तार हुआ । इस सब का सही सही आकलन शायद ही हुआ हो । मगर एक बात जरूर देखी जा सकती है कि इस के आधार पर ही हरित क्रांति दौर आ पाया ।
नए बीज, नए उपकरण, नयी खाद , नए तौर तरीकों को यहाँ के किसान मजदूर ने अंगीकार किया और हरयाणा के एक हिस्से में हरित क्रांति ने क्षेत्र की खेती की पैदावार को बढ़ाया । वहीँ आहिस्ता आहिस्ता इसके दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे । *जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है ।
*कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने अपने कुप्रभाव मनुष्यों , पशुओं व् जमीन के अंदर दिखाए हैं जो चिंतनीय स्तर तक जा पहुंचे हैं ।
*हरित क्रांति से एक धनाढय़ वर्ग पैदा हुआ जिसने अपने अपने इलाके में अपनी दबंगता व स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ की राजनैतिक , आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाया है ।
इस सब में हमारी पिछड़ी सोच और अंध विश्वासों के चलते एक अधखबडे इंसान का विकास किया है जो कुछ बातों में प्रगतिशील है और बहुत सी बातों में रूढ़िवादी है । इसके व्यक्तित्व का प्रभाव हर क्षेत्र में देखा जा सकता है - चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो ,चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे खेती बाड़ी का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो , चाहे सामाजिक क्षेत्र हो । इस अधखबडे व्यक्तित्व को भरे पूरे मानवीय इंसान में कैसे बदला जाये यह अहम् मुद्दा है जो कि महज राजनैतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक है और एक नए नवजागरण आंदोलन की अपेक्षा करता है। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ एक और एजुकेशन हब बनाने के दावे किये जा रहे हैं और नए नए विश्विद्यालयों का खोलना एक अचीवमैंट के रूप में पेश किया जा रहा है। वहीँ दूसरी और सरकारी स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता कई तरह से प्रभावित हुई है । शिक्षा की प्राइवेट दुकानों में भी शिक्षा की गुणवत्ता का तो प्रश्न ही नहीं बल्कि शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है चाहे वह स्कूली शिक्षा हो , चाहे वह उच्च शिक्षा हो , चाहे वह विश्विद्यालयों की शिक्षा हो या ट्रेनिंग संस्थाओं की शिक्षा हो, हरेक क्षेत्र में व्यापारीकरण और पैसे के दम पर डिग्रीयों का कारोबार बढ़ा है ।
दलाल संस्कृति ने इस क्षेत्र में दलाल माफियायों की बाढ़ सी लादी है । सेमेस्टर सिस्टम ने भी शिक्षा के स्तर को बढ़ाया तो बिलकुल भी नहीं हाँ घटाया बेशक हो । इंस्टीच्युट खोल दिए गए कई कई सौ करोड़ की इमारतें खड़ी करके मगर उनकी फैकल्टी उनकी कार्य प्रणाली की किसी को कोई चिंता नहीं है । विश्विद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्तियों में यू जी सी की गाइड लाइन्स की धजियां उड़ाई जाती रही हैं । सबके लिए एक समान स्कूल की अनदेखी की जाती रही है जबकि यह सम्भव है और समय इसकी मांग करता है ।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राइवेट सैक्टर की दखलंदाजी बढ़ी है । एम्पैनलमेंट का कारोबार खूब चल रहा है । सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे तैसे स्टाफ की कमी, डाक्टरों की कमी ,कई कुछ और कमियों के चलते , घिसट रही हैं । गरीब जन की सेहत के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के माधयम से इलाज के रास्ते बंद होते जा रहे हैं । जितनी भी स्वास्थ्य सेवा की योजनाएं गरीबों के लिए हैं, उनमें एक्जीक्यूसन की भारी कमियां हैं और योजना में भी कई कमियां हैं । प्राइवेट नर्सिंग होम के लिए केंद्र में पारित एक्ट भी हरयाणा में लागू नहीं किया है । इसलिए प्राइवेट नर्सिंग होम्ज की लूट दिनोदिन आमनवीय रूप अख्तियार करते हुए बढ़ती जा रही है । सरकारी हॉस्पिटलज में सी टी स्कैन की महीनों लम्बी तारीखें दी जाती है । मुख्य मंत्री मुफ्ती इलाज योजना सैद्धांतिक तोर पर बहुत ठीक योजना होते हुए भी इसकी एक्जीक्यूसन बहुत ढीली ढाली चल रही है । इसके लिए मॉनिटरिंग कमेटीज का प्रावधान नहीं रखा गया है । खून की कमी सर्वे 4 के मुकाबले सर्वे 5 में गर्भवती महिलाओं में बढ़ी है । इसी प्रकार मालन्यूट्रिसन भी बच्चों में बढ़ा है । गरीब के लिए मुफ्त इलाज भी महंगा होता जा रहा है ।
सामाजिक न्याय के सवाल तीव्र रूप से सामने आ रहे हैं । महिलाएं न घर में , न कर्म स्थल पर , न गली कूचों में , न बाजारों में सुरक्षित हैं । लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने का काम काफी कमजोर होता जा रहा है । भ्रष्ट अफसर , भ्रष्ट पुलिस और भ्रष्ट नेता की तिकड़ी का उभार तेजी से हो रहा है । सकारातमक अजेंडा न होने के कारण आज युवा वर्ग का एक हिस्सा नशे, गंदी सोच और अपराधीकरण की गिरफत में आता जा रहा है । दलित उत्पीड़न के , महिला उत्पीड़न के केसिज बढे हैं पिछले कुछ वर्षों में । लम्पटपन बढ़ रहा है । असंगठित क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है, जिसमें मजदूर की हालत चाहे वह महिला है , पुरुष है, प्रवासी मजदूर है और उनकी जिंदगी बहुत ही मुस्किल हालातों की तरफ धकेली जा रही है । महंगाई का असर इन तबको के इलावा मध्यम वर्ग को भी प्रेषण किये हुए है । एक तरफ शाइनिंग हरियाणा है जिसका गुणगान हर जगह और बहुत से इससे लाभान्वित तबकों द्वारा किया जाता है । मगर यह सच है कि यह तबका बहुत छोटा होते हुए भी प्रभावशाली है । दूसरी तरफ सफरिंग हरियाणा है, जिसका बहुत बार कोई भी व्यक्ति गम्भीरता से जिकर तक नहीं करता । इस तबके को हासिये पर धकेला जा रहा है । इसकी जद में गरीब किसान, मजदूर , वंचित तबके, महिलाएं , नौजवान लड़के लड़की , प्रवाशी मजदूर , माइग्रेटेड पापुलेशन , असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी खासकर महिला हैं । यानि हरयाणा का बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है ।
नैशनल कैपिटल रीजन स्कीम के तहत हरियाणा का ताना बाना काफी बदल रहा है और और भी बदलेगा । फोरलेन , टोल प्लाजा , फलाई ओवर , के तहत उपजाऊ जमीनों के अधिग्रहण के चलते खेती योग्य जमीन कम से कमतर होती जा रही है । जी डी पी में एग्रीकल्चर का योगदान काफी कम हुआ है । नए हरयाणा का सवरूप क्या होगा ? इस पर कोई चर्चा नहीं है । औद्योगिकीकरण के दिशा क्या होगी ? नौकरी पैदा करने वाली या नौकरी खत्म करने वाली? वातावरण का क्षरण रोकने के बारे क्या किया जायेगा ? जेंडर फ्रैंडली , ईको फ्रैंडली और सामाजिक न्याय प्रेमी विकास का नक्शा क्या होगा ? ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर हरियाणा के प्रबुद्ध नागरिकों को सोच विचार करना चाहिए और फिर एक जनता का चुनाव अजेंडा बना कर सभी राजनैतिक पार्टीयों के सामने पेश करके उनकी इस अजेंडे पर अपनी पोजीसन रखने को कहा जाना चाहिए । इस सबके लिए जनता का जनपक्षीय राजनीती के लिए लामबंद होना बहुत जरूरी है ।
रणबीर सिंह दहिया
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